छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री हुई स्मार्ट: नवा रायपुर में देश का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट पंजीयन कार्यालय शुरू
रायपुर। छत्तीसगढ़ ने आज देश में एक नया इतिहास रच दिया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी की पहल पर नवा रायपुर के अटल नगर में देश का पहला स्मार्ट पंजीयन कार्यालय शुरू किया गया। इसका उद्घाटन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
उद्घाटन के बाद रायपुर की नागरिक श्रीमती वीणा देवांगन ने भूमि पंजीयन (सेल डीड) कराकर डिजिटल भुगतान किया। यह प्रक्रिया उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की उपस्थिति में कैशलेस मोड से प्रदर्शित की गई।
15 से 20 मिनट में पूरी होगी रजिस्ट्री
पीपीपी (Public-Private Partnership) मॉडल पर आधारित यह कार्यालय नागरिकों को तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक सेवा देने के लिए तैयार किया गया है। अब मकान, दुकान या जमीन की रजिस्ट्री 15 से 20 मिनट में पूरी होगी। कार्यालय का वातावरण एयरपोर्ट और पासपोर्ट सेवा केंद्र जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा।
आधुनिक सुविधाएँ
वातानुकूलित परिसर,मुफ्त वाई-फाई और चार्जिंग स्टेशन क्यू-मैनेजमेंट सिस्टम और डिजिटल डिस्प्ले,प्रशिक्षित हेल्पडेस्क स्टाफ,स्वच्छ पेयजल और एयरपोर्ट-स्टाइल वॉशरूम
इन सुविधाओं के चलते नागरिकों को पारंपरिक सरकारी दफ्तरों की भीड़-भाड़ और लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी।
117 पंजीयन कार्यालय होंगे स्मार्ट
राज्य सरकार ने अगले एक वर्ष में प्रदेश के सभी 117 पंजीयन कार्यालयों को स्मार्ट बनाने का लक्ष्य रखा है। पहले चरण में 10 कार्यालय विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें नवा रायपुर सबसे पहला है। इस मॉडल की सफलता को देखते हुए केंद्र सरकार भी इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने पर विचार कर रही है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, “स्मार्ट पंजीयन कार्यालय छत्तीसगढ़ में सुशासन और नागरिक सुविधाओं के नए युग की शुरुआत है। नागरिक सुविधा ही सुशासन का मूल आधार है।”
उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा ने वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी को बधाई देते हुए कहा कि यह पहल पूरे देश के लिए एक आदर्श बनेगी।
वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा, “नागरिक सेवाएँ हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। स्मार्ट पंजीयन कार्यालय पारदर्शिता और विश्वास को बढ़ाएंगे और छत्तीसगढ़ को सुशासन का नया मॉडल बनाएंगे।”
