समान नागरिक संहिता कानून का ओबीसी समाज नहीं करेंगे समर्थन..आलोक सिन्हा

 समान नागरिक संहिता कानून का ओबीसी समाज नहीं करेंगे समर्थन..आलोक सिन्हा 

अगर यह कानून लागू हुआ तो एससी एसटी ओबीसी समाज हमेशा के लिए शोषित होते रहेंगे... उत्तम साहू 

उत्तम साहू/दबंग छत्तीसगढ़िया न्यूज 

रायपुर/ धमतरी/नगरी- लोकसभा चुनाव को देखते हुए वोटों का ध्रुवीकरण करने के मंसूबे से केन्द्र में भाजपा की मोदी सरकार ने देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के साथ-साथ, एक विधान एक संविधान कानून को लागू करने प्रयासरत है, प्रधानमंत्री मोदी जी का यह पैंतरा अब नहीं चलने वाला है, इस कानून को लागू करने से पहले देश भर के सभी समाज के लोगों का समर्थन हासिल करना होगा, जो नामुमकिन है,

 अखिल भारती ओबीसी महासभा छत्तीसगढ़ ईकाई के उपाध्यक्ष आलोक सिंन्हा ने इस मसले पर बयान जारी कर कहा है कि छग ओबीसी महासभा के द्वारा सिविल कोड कानून का ओबीसी एस टी एससी समाज समर्थन नहीं करेगी जब तक संविधान की धारा 340.341.342. के प्रावधानों के तहत अधिकार नहीं मिल जाती है, आजादी के पचहत्तर सालों बाद भी मूलनिवासी ओबीसी आदिवासी अपने अधिकारों से वंचित है जब तक उनके संख्या आधार पर सभी क्षेत्रों मे अधिकार नहीं मिल जाते तब तक हमारे लोग विरोध करते रहेंगे, इसलिए यह प्रावधान लागू नहीं हो सकता, 

वरिष्ठ भाजपा नेता आलोक सिन्हा ने भाजपा पर निशाना साधते आरोप लगाया कि भाजपा हमेशा से ही उच्च वर्ग सवर्णों को खुश रखने झूठी विधेयक लाना चाहती है, अगर कानून बन गया तो मूल निवासी हमेशा के लिए शोषित होता रहेगा ओबीसी महासभा छत्तीसगढ़ के द्वारा ऐसी कानून के खिलाफ अपना विरोध जारी रखेगी