11 मार्च को ओबीसी संयोजन समिति सौंपेगी राज्यपाल को ज्ञापन
ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति के लिए आय की अधिकतम सीमा 1 लाख से बढ़ाकर ढाई लाख करने एवं आरक्षण संशोधन बिल 2022 को शीघ्र लागू करवाने सहित सात सूत्रीय मांगों का ज्ञापन
उत्तम साहू
धमतरी। समिति के जिला प्रभारी समारू सिन्हा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि बुधवार को ओ.बी.सी. (अन्य पिछड़ा वर्ग) संयोजन समिति छत्तीसगढ़ के प्रमुख पदाधिकारियों का गूगल मीटिंग शाम को 7 से 8 बजे के बीच संपन्न हुआ जिसमें सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति के लिए आय की अधिकतम सीमा को 1 लाख से बढ़कर 6 लाख तक करने एवं आरक्षण संशोधन बिल 2022" को लागू करवाने सहित सात सूत्रीय मांगों का ज्ञापन समिति के संस्थापक अधिवक्ता शत्रुहन सिंह साहू राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ के नेतृत्व में दिनांक 11 मार्च 2024 दिन सोमवार को महामहिम राज्यपाल छत्तीसगढ़ को सौंपा जाएगा |
जिला अध्यक्ष चोवाराम साहू, ब्लॉक अध्यक्ष षडानंद साहू ने समिति के सभी पदाधिकारियों एवम न्याय पसंद लोगो से सुबह 11 बजे अधिक से अधिक संख्या में अंबेडकर चौक रायपुर में इकठ्ठा होने की अपील की है। जहां से राजभवन पहुंचकर ओबीसी की समस्याओं की समाधान के लिए ज्ञापन दिया जायेगा।
जिला संगठन प्रभारी नेकराम और भीखम लाल ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील किया
है।
