ई-कोर्ट में लंबित प्रकरणों की सूची तैयार करने प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त
उत्तम साहू/दबंग छत्तीसगढ़िया न्यूज
धमतरी 01 मई 2024/ स्वामित्व योजना के तहत जिले के राजस्व ग्रामों में स्थित ग्रामीण आबादी भूमि की जीआईएस प्रणाली द्वारा भू-सर्वेक्षण कर अभिलेख तैयार करना प्रक्रियाधीन है। कलेक्टर सुश्री नम्रता गांधी ने सर्व साधारण के लिए उद्घोषणा जारी करने, सूचनाओं की तामिली की अभिस्वीकृति की पंजी संधारण करने एवं ई-कोर्ट में लंबित प्रकरणों की सूची तैयार करने तहसीलवार संबंधित तहसीलदार को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया है। इनमें धमतरी, कुरूद, भखारा, मगरलोड, नगरी, कुकरेल और बेलरगांव तहसील के तहसीलदार शामिल हैं।
भू अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वामित्व योजना के तहत जिले के 501 राजस्व ग्रामों में स्थित ग्रामीण आबादी भूमि का ड्रोन सर्वेक्षण कर अधिकार अभिलेख तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। कार्यान्वयन एजेंसी सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जिले के धमतरी, कुरूद, मगरलोड, नगरी, कुकरेल, भखारा के क्रमशः 19, 10, 23, 27, 13, 11 कुल 103 ग्रामों के 227 शीटों का मसौदा मानचित्र (मेप-2) आवश्यक सुधार एवं आबादी भूमि के सभी भूखण्डों को क्रमांकित कर संपत्ति धारकों का विवरण निर्धारित प्रारूप में प्रविष्ट कर उपलब्ध कराया गया है। प्रारूप अधिकार का प्रारंभिक प्रकाशन परिशिष्ट-7 में किया जाना है। सूची में दर्शित ग्रामों के प्रारूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन 2 मई से संबंधित ग्राम पंचायत में कराया जाना है। इसके लिए ग्राम कोटवार के माध्यम से मुनादी सुनिश्चित करने के निर्देश कलेक्टर ने संबंधित तहसीलदारों को दिए हैं।
