डीजीपी अशोक जुनेजा को फिर मिलेगी सेवा वृद्धि...?
रायपुर/ छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी के लिए सरकार ने अभी तक संघ लोक सेवा आयोग को नया पैनल नहीं भेजा है। इस कारण माना जा रहा है कि वर्तमान डीजीपी अशोक जुनेजा को फिर से सेवा वृद्धि मिल जाएगी। अशोक जुनेजा को पिछले साल अगस्त में छह महीने की सेवा वृद्धि मिली थी,उनका सेवा वृद्धि वाला कार्यकाल चार फ़रवरी को समाप्त होने जा रहा है। अशोक जुनेजा को पिछली भूपेश बघेल की सरकार ने डीएम अवस्थी को हटाकर डीजीपी बनाया था। अशोक जुनेजा जून 2023 में 60 की आयु पूर्ण कर ली। कायदे से तब उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए था, पर संघ लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के बाद दो साल डीजीपी रहने के फार्मूले के आधार पर वे अगस्त 2024 तक चले।
2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के नेताओं ने डीजीपी अशोक जुनेजा की खुलकर आलोचना की थी और चुनाव आयोग में लिखित शिकायत की थी, इस कारण लग रहा था कि वे अगस्त 2024 के बाद डीजीपी नहीं रहेंगे। अरुणदेव गौतम, पवनदेव और हिमांशु गुप्ता डीजीपी की दौड़ में थे। रिटायरमेंट के एक दिन पहले ही अशोक जुनेजा को भारत सरकार ने छह महीने की सेवावृद्धि दे दी। तर्क दिया गया कि राज्य में डीजीपी अशोक जुनेजा के नेतृत्व में नक्सल आपरेशन बेहतर चल रहा है , उनके न रहने से नक्सलियों के खिलाफ अभियान पर असर पड़ेगा। नक्सल आपरेशन के आधार पर फिर उन्हें सेवावृद्धि की बात चल रही है। वैसे राज्य सरकार ने अक्टूबर 2024 से नए डीजीपी के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी थी, लेकिन अलग-अलग कारणों से भारत सरकार से नए डीजीपी का पैनल राज्य सरकार को लौटा दिया जा रहा है।
राज्य सरकार ने पहले पांच अफसरों का पैनल भेजा। इसमें डीजी स्तर के अधिकारी अरुणदेव गौतम, पवनदेव और हिमांशु गुप्ता के अलावा एडीजी एसआरपी कल्लूरी और प्रदीप गुप्ता का भी नाम था। यूपीएससी से इस पैनल को लौटा दिया और तीन लोगों का पैनल भेजने का सुझाव दिया। केंद्र के सुझाव पर राज्य सरकार ने नए डीजीपी के लिए अरुणदेव गौतम, पवनदेव और हिमांशु गुप्ता का नाम यूपीएससी को भेजा। इस पैनल को लेकर राज्य के एक एडीजी स्तर के अधिकारी ने आपत्ति कर दी। यूपीएससी ने फिर पैनल लौटा दिया। इस बीच भूपेश बघेल के राज में बर्खास्त 1994 बैच के आईपीएस जीपी सिंह दिसंबर में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बहाल हो गए। राज्य सरकार ने नए डीजीपी के पैनल भेजा तो फिर पेंच फंस गया। 1994 बैच के अधिकारी हिमांशु गुप्ता वरिष्ठता क्रम में जीपी सिंह से नीचे हैं। यूपीएससी ने पैनल में जी पी सिंह का नाम भी पैनल में जोड़ने का सुझाव दिया।
यूपीएससी के नए सुझाव, याने जीपी सिंह का नाम जोड़कर नए डीजीपी के लिए राज्य सरकार ने अब तक भारत सरकार को प्रस्ताव नहीं भेजा है। इस बीच अशोक जुनेजा को दोबारा छह माह की सेवावृद्धि की बात चल पड़ी। बताया जा रहा है कि डीजीपी अशोक जुनेजा ने मुख्य सूचना आयुक्त पद के लिए आवेदन किया है, इस पद के लिए मौजूदा मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने भी आवदेन किया है। अमिताभ जैन इस साल जून में रिटायर होने वाले हैं। मुख्य सूचना आयुक्त पद पर अमिताभ जैन की नियुक्ति की संभावना ज्यादा बताई जा रही है। चार फ़रवरी 2025 के बाद फिर अशोक जुनेजा को छह माह की सेवावृद्धि मिलती है तो डीजीपी की रेस में शामिल पुलिस अफसरों को झटका लगेगा। खासतौर से 1992 बैच के आईपीएस अरुण देव गौतम और पवन देव को। 1992 बैच के आईपीएस अरुण देव गौतम जुलाई 2027 में और पवन देव जुलाई 2028 में रिटायर होंगे।
