जनपद के 53 काम्प्लेक्सों की जांच के लिए बनी 10 सदस्यीय समिति.. नगरवासीयों ने किया स्वागत

 

जनपद के 53 काम्प्लेक्सों की जांच के लिए बनी 10 सदस्यीय समिति.. नगरवासीयों ने किया स्वागत 

आवंटित व्यक्ति के अलावा अन्य लोग व्यवसाय करते पाए जाने पर दुकान को सील किया जाएगा 

वर्तमान में बिजली-पानी किसके नाम पर है, समिति करेगी जांच 



                   उत्तम साहू नगरी 17 जुलाई 2025

नगरी/ जनपद पंचायत के 53 दुकानों में अनियमितता की खबर प्रकाशित होने पर जनपद पंचायत के द्वारा 10 सदस्यीय जांच कमेटी बनाया गया है, जांच समिति में जनपद अध्यक्ष महेश गोटा, उपाध्यक्ष हृदय साहू, जनपद सीईओ रोहित बोर्झा जनपद सदस्य गण प्रमोद कुंजाम,मुनेद्र ध्रुव,राजेश गोसाईं, भुनेश्वरी धृतलहरे, पन्ना मरकाम एवं हनीफ अली शामिल हैं।


उल्लेखनीय है सिहावा जनपद पंचायत नगरी के द्वारा सन् 1995 में प्रिय दर्शनीय कांप्लेक्स के नाम पर 53 दुकानों का निर्माण किया गया था, इन दुकानों को जनपद पंचायत से अनुबंध करा कर बडी़ दुकानों को 50 हजार व छोटी दुकानों का 20 हजार रुपए की अमानत राशि ली गई थी, जनपद पंचायत के नियमों की शर्तों के अनुसार व्यापारियों से स्टांप पेपर पर अनुबंध किया गया था, बडी दुकानों का 1172 व छोटी दुकानों का 733 रुपये प्रति माह किराया निर्धारित किया गया था, इसके साथ ही तीन वर्ष में 10% किराया बढ़ाने का प्रावधान कर तीन वर्ष में नविनिकरण करना था लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। अगर अनुबंध का पालन किया जाता तो आज की स्थिति में प्रत्येक दुकान का किराया लगभग 9 हजार रूपये होता। लेकिन आज तक इन दुकानों का नविनिकरण नही किया गया जिससे जनपद पंचायत नगरी को प्रति माह आय में भारी नुक़सान हुआ है।  

 सूत्रों की मानें तो नवीनीकरण नही होने का कारण जिन व्यवसाई को दुकान आंबटित किया गया था वो दुकानदार अपने नाम की दुकान को लाखों रुपए में ख़रीद ब्रिकी कर दिया गया है।

 वर्तमान में जो व्यापारी दुकान में काबिज है वह जनपद के नियमों के विरुद्ध है। जनपद पंचायत के अनुबंध क्रमांक 4 पर स्पष्ट लिखा है की किरायेदार अन्य व्यक्ति को दुकान का हस्तांतरण नही करेगा और ना ही किसी व्यक्ति को इसका कब्जा देगा यदि दुकान हस्तांतरित की जाती है तो दुकान का आबंटन स्वमेव निरस्त माना जायेगा, और पुनः नये सिरे से नीलामी की प्रक्रिया की जाएगी। अगर जनपद पंचायत जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस नियमों का पालन करते हुए दुकानों को नये सिरे से आंबटित करते हैं तो इसका लाभ नगर सहित क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा।

गौरतलब है कि जनपद पंचायत के काम्प्लेक्स में बाहर से आए लोगों के द्वारा मोटी रकम देकर दुकानों की खरीद ब्रिकी किया गया है जो नियमों के विरुद्ध है। जिसके जांच के लिए 10 सदस्यीय जांच समिति बनाया गया है। जनपद पंचायत नगरी में नये चुन कर आये जनप्रतिनिधियों ने जो जांच समिति बनाया है उसका नगर के जनता ने स्वागत किया है। और उम्मीद जताया है कि जांच समिति के द्वारा पूरी पारदर्शिता के साथ जांच कर कार्रवाई करेगी।


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