2047 के विकसित भारत की दिशा में ऐतिहासिक बजट : जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सार्वा

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 2047 के विकसित भारत की दिशा में ऐतिहासिक बजट : जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सार्वा

किसान, महिला, गरीब, युवा और ग्रामीण विकास को मिला बड़ा प्रोत्साहन, राज्य सरकार को बताया दूरदर्शी


उत्तम साहू 

नगरी- सांकरा/ जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सार्वा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य बजट की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये का बजट प्रदेश को विकास की नई दिशा देने वाला है। उन्होंने कहा कि यह बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और इसमें हर वर्ग के लिए ठोस प्रावधान किए गए हैं।


सार्वा ने बताया कि किसानों को विभिन्न प्रकार की खेती के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महतारी वंदन जैसी योजनाओं के सुचारू संचालन हेतु 8200 करोड़ रुपये रखे गए हैं। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना में भी वृद्धि करते हुए 6500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।


उन्होंने कहा कि किसानों को सिंचाई पंपों की बिजली सब्सिडी के लिए 5500 करोड़ रुपये तथा बिजली बिल में राहत देने के लिए कुल 6700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें एकल बत्ती कनेक्शन हेतु 354 करोड़ और घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक आधा बिजली बिल देने के लिए 800 करोड़ रुपये शामिल हैं।


जिला पंचायत अध्यक्ष ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास निर्माण लक्ष्य को पूरा करने के लिए 4000 करोड़ रुपये, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के लिए 1500 करोड़ रुपये तथा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के आवास, सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए 720 करोड़ रुपये रखे गए हैं।


इसके अलावा जल जीवन मिशन के लिए 3000 करोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 2000 करोड़, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1725 करोड़, समग्र शिक्षा अभियान के लिए 1500 करोड़, शहरी आवास योजना के लिए 825 करोड़, फसल बीमा योजना के लिए 820 करोड़ तथा भूमिहीन कृषि मजदूर सहायता के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।


सार्वा ने कहा कि ग्रामीण विकास को गति देने के लिए केंद्र और राज्य की साझेदारी से नई योजनाओं के तहत लगभग 10 हजार करोड़ रुपये के कार्य प्रदेश में होंगे, जिससे गांवों का आधारभूत ढांचा मजबूत होगा और समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने विश्वास जताया कि यह बजट छत्तीसगढ़ को 2047 से पहले ही विकसित राज्य बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिला पंचायत में एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने का उल्लेख करते हुए जनता का आभार व्यक्त किया और कहा कि डबल इंजन सरकार के सहयोग से ग्रामीण विकास, जनहित योजनाओं और बुनियादी सुविधाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना उनका दायित्व है और वे पूरी निष्ठा से सेवा करते रहेंगे।


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