कैबिनेट का बड़ा फैसला: सुरक्षा से स्टार्टअप तक, साय सरकार के 9 फैसलों से बदलेगा छत्तीसगढ़ का नक्शा
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक ने आज छत्तीसगढ़ के प्रशासन, सुरक्षा, तकनीक और शहरी विकास की दिशा तय कर दी। नशे के खिलाफ सख्ती से लेकर पायलट प्रशिक्षण, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और नगरीय सुविधाओं तक—सरकार ने एक साथ कई मोर्चों पर बड़ा दांव खेला।
🔴 नशे पर प्रहार: 10 जिलों में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स
प्रदेश में मादक पदार्थों की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने 10 जिलों में जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दी है। इसके लिए 100 नए पद स्वीकृत किए गए हैं।
👉 रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा जैसे जिलों को मिलेगा सीधा लाभ।
🔴 सुरक्षा की स्पेशल शील्ड: SOG को हरी झंडी
किसी भी आतंकी या आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) का गठन होगा। पुलिस मुख्यालय की विशेष शाखा के अंतर्गत 44 नए पद मंजूर किए गए हैं।
यह टीम हाई-रिस्क ऑपरेशनों की फ्रंटलाइन बनेगी।
✈️ अब छत्तीसगढ़ में बनेंगे पायलट
विमानन क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के एयरपोर्ट और हवाई पट्टियों पर फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (FTO) स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।
✔ निजी सहभागिता से होगा संचालन
✔ युवाओं को मिलेगा पायलट बनने का मौका
✔ एयरो स्पोर्ट्स, हेलीकॉप्टर बंकिंग जैसी नई संभावनाएं
🚀 स्टार्टअप्स को उड़ान: नई नवाचार नीति लागू
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 को मंजूरी दी।
इससे राज्य का स्टार्टअप ईकोसिस्टम मजबूत होगा और राष्ट्रीय स्टार्टअप रैंकिंग में सुधार से निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा।
🏘️ 35 कॉलोनियों को बड़ी राहत
गृह निर्माण मंडल और रायपुर विकास प्राधिकरण की 35 पूरी हो चुकी कॉलोनियां अब नगर निगम/नगर पालिका को सौंपी जाएंगी।
➡️ पानी, सड़क, सफाई जैसी सुविधाएं सीधे मिलेंगी
➡️ कॉलोनीवासियों को दोहरे रखरखाव शुल्क से राहत
🏢 नवा रायपुर में बनेगा मेगा बहुमंजिला भवन
नवा रायपुर अटल नगर में शासकीय विभागों के लिए वृहद बहुमंजिला भवन बनेगा, जिससे भूमि का बेहतर उपयोग होगा और कार्यालय एक ही परिसर में संचालित हो सकेंगे।
🏞️ सिरपुर और अरपा को रफ्तार
सिरपुर और अरपा क्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिए शासकीय भूमि आबंटन का अधिकार अब कलेक्टरों को दिया गया है।
भूमि मात्र ₹1 प्रीमियम पर आबंटित होगी, ताकि विकास कार्य तेज़ी से आगे बढ़ें।
☁️ छत्तीसगढ़ ‘Cloud First’ बनेगा
राज्य में छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति लागू होगी।
✔ सभी नए एप्लिकेशन क्लाउड-नेटिव होंगे
✔ डेटा सुरक्षा और 24×7 नागरिक सेवाएं सुनिश्चित
✔ 2030 तक चरणबद्ध क्लाउड माइग्रेशन
📶 मोबाइल टावर योजना: अब नेटवर्क वहां भी
दूरस्थ और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों में मोबाइल टावर योजना को मंजूरी मिली।
इससे
- ई-गवर्नेंस पहुंचेगा गांव-गांव
- डायल 112, DBT, स्वास्थ्य व शिक्षा सेवाएं होंगी मजबूत
- सुरक्षा और प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ेगी
निष्कर्ष
आज की कैबिनेट बैठक सिर्फ फैसलों की सूची नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के भविष्य का रोडमैप साबित हुई—जहां सुरक्षा, तकनीक, रोजगार और नागरिक सुविधाएं एक साथ आगे बढ़ेंगी।
