जाति प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण तिथि के आधार पर बनाया जावे -लवकुमार रामटेके
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग जाति प्रमाण पत्र व छत्तीसगढ़ में आरक्षण के लिए 23 साल से भटक रहे है
उत्तम साहू
रायपुर/ राजनांदगांव - छत्तीसगढ़ मानव अधिकार फाउंडेशन के संस्थापक लव कुमार रामटेके अधिवक्ता छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति प्रमाण पत्र के लिए हमने जाति प्रमाण पत्र को बनाने में हो रही दिक्कतों के लिए लगातार प्रयास किया है और कर रहे किंतु शासन सहित प्रशासनिक अधिकारीगण का जाति प्रमाण पत्र/सामाजिक प्रास्थति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिये 1950 एवं अन्य पिछडा वर्ग के लिये 1984 की स्थिति में छत्तीसगढ़ का लिखित रिकॉर्ड की मांग करते हैं. जो सर्वथााा अनुचित है
उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग की बच्चों का भविष्य जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने की वजह से अंधकार में है इस समस्या को लेकर आज राजनांदगांव में प्रेस वार्ता किया गया जिसमें दुर्ग संभाग अध्यक्ष हेमंत केसरिया छत्तीसगढ़ मानव अधिकार फाउंडेशन राजनांदगांव जिला अध्यक्ष श्रीमती रजनी बागड़ी तथा हीरा सिंह दुर्ग राजनांदगांव से दयाराम कोसा और आरके वारडे प्रेस वार्ता में भाग लिया
