आरक्षण पर पिछड़े वर्ग के विरोध का असर..अनारक्षित एवं सामान्य सीट से भाजपा देगी ओबीसी को टिकट
संभावना व्यक्त की जा रही है कि नगरी नगर पंचायत में भाजपा और कांग्रेस से ओबीसी को टिकट दिया जा सकता है
उत्तम साहू, दबंग छत्तीसगढ़िया न्यूज
नगरी/ नगरी निकाय और जिला पंचायत में ओबीसी समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिलने से प्रदेश भर में बवाल मचा हुआ है, इसका परिणाम यह हुआ है कि भाजपा के द्वारा आनन फानन में प्रेस कांफ्रेंस कर आरक्षण के मुद्दे पर पार्टी की स्थिति को स्पष्ट किया है ज्ञात हो कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण देव और डिप्टी सीएम वरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि भाजपा की आंतरिक व्यवस्था के तहत अनारक्षित सीटों पर पिछड़ा वर्ग को ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाएगा,
बता दें कि दिनांक 14.12024- भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि हमने इस बात को सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि अनारक्षित सीटों पर पिछड़े वर्ग को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व करने का देंगे। उन्होंने कहा कि इससे पहले की स्थिति बहाल रहेगी एवं पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस केवल झूठ की राजनीति करती है, वह मुद्दों के अभाव से जूझ रही है राजनीतिक पतन की तरफ बढ़ रही है इसलिए केवल वर्ग संघर्ष की बात करना, प्रदेश में षड्यंत्र पूर्वक माहौल खराब करने का प्रयास करना, कांग्रेस का काम रह गया है।
प्रदेश भाजपाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने तो वास्तव में ओबीसी आरक्षण के विरोध में कोर्ट जाने वाले और ओबीसी का आरक्षण रोकने वाले लोगों को पुरस्कृत करने का काम किया है। भाजपा कांग्रेस के सभी झूठ को उजागर करती रहेगी,उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने विस्तार से आरक्षण के प्रावधानों की जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से ओबीसी विरोधी रही है। और कांग्रेस का झूठ अब चलने वाला नहीं है।
इसके यह तय हो गया है कि अनारक्षित सीटों पर ओबीसी समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा,इस खबर के बाद संभावना जताई जा रही है कि नगरी नगर पंचायत में ओबीसी समाज को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा, नगर में पिछड़े वर्ग समाज की सर्वाधिक आबादी है, इस लिहाज के चलते दोनों पार्टियों को ओबीसी वर्ग के लोगों को टिकट देकर नगर पंचायत में प्रतिनिधित्व करने का मौका देना होगा।