टीएल बैठक में कलेक्टर का सख्त संदेश: लापरवाही बर्दाश्त नहीं, स्कूल बंद मिले तो प्राचार्य और बीईओ पर होगी कार्रवाई
केज व्हील ट्रैक्टरों पर चलेगा अभियान, अवैध रैम्प हटाने के निर्देश; एक माह में सभी स्कूलों में होगा वृक्षारोपण
उत्तम साहू
धमतरी, 30 जून। जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए मंगलवार को आयोजित समय-सीमा (टीएल) बैठक में कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शासन की प्राथमिकता वाले कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभागवार समीक्षा के दौरान उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध, पारदर्शी और जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश देते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए।
बैठक में सबसे कड़ा संदेश शिक्षा विभाग को दिया गया। कलेक्टर ने कहा कि यदि किसी भी स्कूल में तालाबंदी, शिक्षकों की अनुपस्थिति या पढ़ाई बाधित होने की शिकायत मिलती है तो संबंधित प्राचार्य और विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी विद्यालयों में पाठ्यपुस्तकों और गणवेश की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ एक माह के भीतर व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलाने के निर्देश भी दिए।
राजस्व, कृषि एवं परिवहन विभाग की संयुक्त समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने केज व्हील लगे ट्रैक्टरों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे ट्रैक्टर सड़कों को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे आम नागरिकों को परेशानी होती है। धान उठाव कार्य की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर लक्ष्य पूरा करने के निर्देश भी दिए गए।
छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना का नगरी और मगरलोड विकासखंड में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक पात्र विद्यार्थियों को योजना का लाभ मिल सके।
खनिज विभाग की समीक्षा में कलेक्टर ने रेत खदानों पर बनाए गए अवैध रैम्प तत्काल हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में वर्तमान में खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लागू है, इसलिए किसी भी प्रकार की अनियमितता पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में विभागीय कर्मचारियों को बिना सक्षम अनुमति धरना, प्रदर्शन या रैली में शामिल नहीं होने की चेतावनी भी दी गई। कलेक्टर ने कहा कि ऐसे किसी भी कार्यक्रम में भाग लेने से पहले नियमानुसार पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
इसके अलावा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, सड़क निर्माण कार्यों, मेघा पुल निर्माण, जबर्रा–मुरूमसिल्ली पुल की निविदा प्रक्रिया तथा सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों की भी विस्तार से समीक्षा की गई। उन्होंने सभी विभागों को लंबित मामलों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में विकासखंड स्तर पर नई बैंक शाखाएं खोलने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया जा सके।
बैठक के अंत में कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने दो टूक कहा कि शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी विभाग जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए तय समय-सीमा में कार्य पूर्ण करें और जवाबदेही के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें।यह संस्करण अखबार के फ्रंट पेज के लिए उपयुक्त है, जिसमें मजबूत शीर्षक, उपशीर्षक और समाचार का प्रभावशाली प्रस्तुतीकरण किया गया है।
