मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में सुशासन, पारदर्शिता और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने हेतु निर्देश
रायपुर, दिनांक: 12 अक्टूबर 2025
आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों को सुशासन, पारदर्शिता एवं जनहित के उच्चतम मानक सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री श्री साय ने स्पष्ट किया कि शासन की सभी नीतियों एवं योजनाओं का लाभ समयबद्ध एवं पारदर्शी रूप से प्रदेश की जनता तक पहुँचाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दिशा में किसी भी स्तर पर कोताही अथवा लापरवाही कदापि स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने अधिकारियों को आगाह किया कि परिणाम केवल रिपोर्टों में नहीं, बल्कि ज़मीनी स्तर पर दिखें — यही प्रशासन की असली पहचान है।
बैठक में मुख्य सचिव श्री विकास शील, सभी विभागीय सचिव, संभागायुक्त एवं प्रदेश के समस्त कलेक्टर उपस्थित रहे।
मुख्य बिंदु
धान खरीदी व्यवस्था प्रदेश में धान खरीदी 15 नवम्बर 2025 से प्रारंभ होगी। सभी तैयारियां समयसीमा में पूर्ण करने एवं अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई हेतु निर्देश दिए गए। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से सभी धान खरीदी केन्द्रों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। अंतरराज्यीय सीमावर्ती जिलों में अवैध धान आवाजाही की रोकथाम के निर्देश भी दिए गए।
विशेष पिछड़ी जनजाति किसान इन किसानों के 100 प्रतिशत पंजीकरण के लिए शिविर आयोजित कर लाभ सुनिश्चित किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पात्र प्रत्येक किसान तक समयबद्ध लाभ पहुँचाने एवं योजना के सतत निरीक्षण के निर्देश।
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना अधिकतम पात्र हितग्राहियों को बैंक फाइनेंस सुविधा सुलभ कराने के निर्देश।
स्वास्थ्य सेवाएँ समस्त अस्पतालों में 100 प्रतिशत सुरक्षित प्रसव, सघन टीकाकरण, मातृ मृत्यु ऑडिट, एनआरसी सेंटर की नियमितता एवं पोषण कार्यक्रमों की प्रभावी मॉनीटरिंग के निर्देश।
मलेरिया नियंत्रण बस्तर संभाग सहित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में व्यापक अभियान के निर्देश।
शिक्षा क्षेत्र में विद्यार्थियों के ड्रॉपआउट को शून्य करने, 100 प्रतिशत नामांकन, शिक्षण सामग्री का विद्यालयों में उपयोग और आधार-आधारित APAR ID के माध्यम से लाभ वितरण की व्यवस्था।
मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान के अंतर्गत स्कूलों में सामाजिक अंकेक्षण व ग्रेडिंग की व्यवस्था लागू की जाएगी।
मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रशासनिक अधिकारियों से अपील की कि वे कार्यवाही की दक्षता, पारदर्शिता एवं संवेदनशीलता के मूल्यों के साथ प्रत्येक सरकारी योजना का लाभ अंतिम छोर तक पहुँचाने में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएँ।
