नगरी ब्लॉक की 18 भवन विहीन शालाओं का मुद्दा विधानसभा में गूंजा, सिहावा विधायक अंबिका मरकाम ने सरकार को घेरा
उत्तम साहू
रायपुर। आदिवासी बहुल नगरी विकासखंड में संचालित 18 प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं के भवनविहीन और जर्जर हालात का गंभीर मुद्दा आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में उठाया गया। सिहावा विधायक अंबिका मरकाम ने नियम 138(1) के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान इस अत्यंत संवेदनशील और मानवीय विषय की ओर आकृष्ट किया।
विधायक मरकाम ने कहा कि नगरी विकासखंड की 18 शालाएं अपने स्वयं के भवन के अभाव में आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, मंदिर, निजी मकान एवं अन्य शासकीय भवनों में संचालित हो रही हैं। इन अस्थायी व्यवस्थाओं में न तो कक्षाओं के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध है और न ही शौचालय, पेयजल, खेल मैदान, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय जैसी बुनियादी सुविधाएं, जिससे बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा और सर्वांगीण विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
उन्होंने सदन को बताया कि कई स्थानों पर संकरे कमरों और बरामदों में कक्षाएं संचालित हो रही हैं, जहां प्रकाश और वेंटिलेशन की समुचित व्यवस्था नहीं है। इससे विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है। बरसात और गर्मी के मौसम में जर्जर भवनों में दुर्घटना की आशंका बनी रहती है, वहीं कई बार कक्षाओं का नियमित संचालन भी संभव नहीं हो पाता।
विधायक मरकाम ने सरकार से मांग की कि नगरी विकासखंड की सभी 18 भवनविहीन शालाओं के लिए प्राथमिकता के आधार पर नए शाला भवनों की स्वीकृति दी जाए और भवन निर्माण हेतु आवश्यक बजट शीघ्र जारी किया जाए। साथ ही, जब तक नए भवनों का निर्माण पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक सुरक्षित और उपयुक्त वैकल्पिक भवनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पूर्व में स्कूल शिक्षा विभाग को कई बार पत्राचार कर मरम्मत और नए भवन की स्वीकृति की मांग की जा चुकी है, लेकिन आज पर्यंत न तो मरम्मत कार्य हो पाया है और न ही सभी विद्यालयों को नए भवनों की स्वीकृति मिली है। इससे ग्राम स्तर पर प्रशासन के प्रति आक्रोश की स्थिति बन रही है और भविष्य में तालाबंदी जैसे आंदोलन की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता।
इस पर जवाब देते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि नगरी विकासखंड में कुल 18 शालाएं—16 प्राथमिक और 2 पूर्व माध्यमिक—जर्जर स्थिति में हैं। इनमें 14 प्राथमिक एवं 2 पूर्व माध्यमिक शालाएं मरम्मत योग्य हैं, इसलिए इनमें तालाबंदी नहीं की गई है। इन भवनों को डिस्मेंटल करने की प्रक्रिया कलेक्टर, धमतरी द्वारा की जा रही है।
मंत्री ने बताया कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए शाला प्रबंधन समितियों और समाजसेवी संगठनों के सहयोग से इन विद्यालयों को सामुदायिक भवनों, निजी भवनों एवं छात्रावासों में संचालित किया जा रहा है। जर्जर भवनों का निरीक्षण कर सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं तथा नए भवनों के निर्माण हेतु प्रस्ताव शासन को भेजे जा चुके हैं। कुछ प्रस्तावों को प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि अन्य स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं। साथ ही नए भवन निर्माण के लिए आवश्यक भूमि चिन्हांकन का कार्य भी जारी है।
मंत्री ने यह भी कहा कि शासन बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा के प्रति गंभीर है और यह कहना उचित नहीं है कि प्रशासन उदासीन है या पालकों में व्यापक जनआक्रोश है।
हालांकि विधायक अंबिका मरकाम ने पूरक प्रश्न के माध्यम से सरकार से यह जानना चाहा कि विगत दो वित्तीय वर्षों 2024–25 एवं 2025–26 में किन-किन विद्यालयों की मरम्मत और नए भवन निर्माण के लिए बजट प्रावधान किए गए हैं, और जिन विद्यालयों की स्थिति अत्यंत जर्जर है, उन्हें अब तक सूची में शामिल क्यों नहीं किया गया।
यह मामला न केवल नगरी विकासखंड बल्कि पूरे आदिवासी अंचल में सरकारी स्कूलों की आधारभूत संरचना की वास्तविक स्थिति को उजागर करता है। अब देखना यह होगा कि सरकार विधानसभा में दिए गए आश्वासनों को धरातल पर कब और किस गति से अमल में लाती है।
