छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: 23 जनवरी से रायपुर में कमिश्नर प्रणाली, ऑटो एक्सपो में टैक्स में राहत
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने प्रशासन, उद्योग, किसानों और उपभोक्ताओं से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। इन निर्णयों का सीधा असर राज्य की अर्थव्यवस्था, निवेश और शहरी कानून-व्यवस्था पर पड़ेगा।
🔷 रायपुर में 23 जनवरी से पुलिस कमिश्नर प्रणाली
कैबिनेट ने रायपुर महानगरीय पुलिस जिले में 23 जनवरी से पुलिस आयुक्त (कमिश्नर) प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया। इससे कानून-व्यवस्था में तेजी से निर्णय लेने और बेहतर नियंत्रण की उम्मीद है।
🌿 तेंदूपत्ता संग्राहकों को बड़ी राहत
- वर्ष 2026 के लिए 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता खरीद हेतु ऋण लेने पर राज्य शासन की गारंटी को मंजूरी।
- इससे तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों की आय को स्थिरता मिलेगी।
🌾 कोदो-कुटकी-रागी को मिलेगा बढ़ावा
- इन मोटे अनाजों की खरीद, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी दी जाएगी।
- गैर-राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के लिए संघ को 30 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण (एक बार के लिए) मिलेगा।
💰 राज्य पर वित्तीय बोझ होगा कम
- अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम से जुड़े पुराने ऋणों की पूरी अदायगी को मंजूरी।
- इससे सालाना लगभग 2.40 करोड़ रुपये के ब्याज खर्च से मुक्ति मिलेगी और 229.91 करोड़ रुपये की गारंटी देनदारी भी समाप्त होगी।
🌾 उसना मिलिंग पर बढ़ा प्रोत्साहन
- उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि 20 से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति क्विंटल।
- मिलरों के लिए पात्रता शर्त आसान—अब न्यूनतम 2 माह की मिलिंग पर्याप्त (पहले 3 माह)।
🏭 औद्योगिक विकास नीति में संशोधन
- औद्योगिक नीति 2024-30 में बदलाव को मंजूरी।
- निवेश आकर्षित करने, विशेषज्ञ नियुक्ति और सेवा गतिविधि प्रमाणपत्र से जुड़ी विसंगतियां दूर होंगी।
- इससे गुणवत्तापूर्ण निवेश और स्थायी रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
🚗 ऑटो एक्सपो में वाहन खरीद पर 50% टैक्स छूट
- रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में 20 जनवरी से 5 फरवरी तक होने वाले 9वें ऑटो एक्सपो में बिकने वाले वाहनों पर
लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50% छूट। - यह छूट पंजीकरण के समय लागू होगी और पूरे प्रदेश के वाहन विक्रेताओं को लाभ मिलेगा।
🏦 राइस मिलर्स को राहत
- कस्टम मिलिंग के लिए बैंक गारंटी पर स्टाम्प शुल्क 0.25% से घटाकर 0.05% किया गया।
👮 पुलिस मुख्यालय में नया पद
- नवा रायपुर अटल नगर स्थित पुलिस मुख्यालय में
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का नया पद (लेवल-14) एक वर्ष के लिए सृजित करने को मंजूरी।
कुल मिलाकर, साय कैबिनेट के ये फैसले प्रशासनिक सुधार, किसानों और संग्राहकों की आय, उद्योगों को प्रोत्साहन और आम उपभोक्ताओं को सीधी राहत देने की दिशा में अहम कदम माने जा रहे हैं।
