ई-ऑफिस को अनिवार्य बनाने कलेक्टर का निर्देश, समय-सीमा बैठक में सख्ती
जिले में पारदर्शी प्रशासन की ओर बड़ा कदम : ई-ऑफिस पर जोर
समय पर कार्यालय नहीं आने वाले 65 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस
उत्तम साहू
धमतरी, 09 दिसम्बर 2025/ कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा की अध्यक्षता में समय-सीमा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभागवार प्रगतियों की समीक्षा कर कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि शासन की प्राथमिकताओं को समय पर पूरा करना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान उपार्जन कार्य 15 नवंबर से सुचारू रूप से जारी है, तथा जिला प्रशासन किसानों की उपज की सुरक्षा और उन्हें उचित समर्थन मूल्य दिलाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।
कलेक्टर श्री मिश्रा ने अवैध धान परिवहन, भंडारण तथा कोचियों/बिचौलियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर देते हुए कहा कि इसके लिए उड़नदस्ता दल निरंतर सक्रिय है। उन्होंने चेकपोस्टों पर निगरानी बढ़ाने, अनियमितता पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई करने और टोकन व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी रखने के निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर ने विभागवार ई-ऑफिस प्रणाली की समीक्षा की और कहा कि सभी पत्राचार, नस्तियां एवं रूटीन फाइलें केवल ई-ऑफिस के माध्यम से ही भेजी जाएं। उन्होंने ई-ऑफिस का पालन न करने वाले विभागों पर असंतोष व्यक्त करते हुए इसे सभी के लिए अनिवार्य बताया। उन्होंने कहा कि तकनीक आधारित कार्यप्रणाली शासन की पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाती है, इसलिए सभी विभाग इसे पूर्ण रूप से अपनाएं।
कलेक्टर श्री मिश्रा ने कार्यालयों में समय पर उपस्थिति को लेकर भी सख्त निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि कलेक्टोरेट परिसर में बायोमेट्रिक उपस्थिति एक दिसंबर से अनिवार्य कर दी गई है। आज निरीक्षण के दौरान 65 कर्मचारी समय पर उपस्थित नहीं पाए गए, जिनके विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उन्होंने कहा कि भविष्य में लगातार देरी पर वेतन कटौती भी की जाएगी और कम्पोजिट भवन, जिला पंचायत तथा अन्य सभी विभागों में भी बायोमेट्रिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
बैठक के दौरान कलेक्टर ने जिले में चल रहे निर्माण कार्यों और विकास परियोजनाओं की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागों और निर्माण एजेंसियों को निर्देश दिया कि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़ी परियोजनाओं में लापरवाही स्वीकार्य नहीं है और अधिकारी नियमित निरीक्षण कर कार्य की गति को बनाए रखें।
कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी-कर्मचारी संवेदनशीलता, सक्रियता और जवाबदेही के साथ कार्य करते हुए शासन की योजनाओं का लाभ समय पर जनता तक पहुँचाना सुनिश्चित करें।
