साय कैबिनेट की बैठक खत्म: किसानों को बड़ी राहत, बजट व विधानसभा सत्र को मंजूरी
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में आगामी विधानसभा सत्र, बजट प्रस्ताव और किसानों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगी।
सबसे पहले, मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ की षष्ठम विधानसभा के अष्टम सत्र (फरवरी-मार्च 2026) के लिए राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी दी। इसके साथ ही वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान को विधानसभा में प्रस्तुत करने हेतु छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2026 के प्रारूप को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक का सबसे बड़ा फैसला किसानों के हित में लिया गया। राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल के मान से अंतर की राशि होली से पहले एकमुश्त भुगतान करने का निर्णय लिया है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 25 लाख 24 हजार 339 किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है।
सरकार द्वारा संचालित कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को धान के मूल्य अंतर की राशि के रूप में करीब 10 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि राज्य में प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है, जो देश में सबसे अधिक मानी जा रही है।
पिछले दो वर्षों में इस योजना के तहत किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। इस वर्ष होली से पहले 10 हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त भुगतान के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 35 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा।
कैबिनेट के इन निर्णयों से जहां किसानों को बड़ी राहत मिलेगी, वहीं आगामी बजट और विधानसभा सत्र को लेकर भी प्रशासनिक तैयारियों को गति मिलेगी।
