नगरी में अवैध धान के भंडारण का खुलासा, चार प्रतिष्ठानों पर प्रशासन का छापा; 614 कट्टा धान जब्त
बेलरगांव से गट्टासिल्ली और गेदरा तक संयुक्त टीम की दबिश, चार गोदामों में मिला 245.60 क्विंटल धान; मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई
उत्तम साहू
नगरी/धमतरी। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का दौर शुरू होते ही अवैध धान के भंडारण और कारोबार पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नगरी क्षेत्र में गुरुवार को राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीम ने चार अलग-अलग प्रतिष्ठानों में दबिश देकर 614 कट्टा धान जब्त किया। जांच के दौरान गोदामों में कुल 245.60 क्विंटल धान का अनियमित भंडारण सामने आया। इस कार्रवाई से क्षेत्र के धान कारोबारियों में हड़कंप मच गया है।
कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर गठित संयुक्त जांच दल ने बेलरगांव, गट्टासिल्ली और गेदरा में स्थित गोदामों की जांच की। टीम ने धान के स्टॉक के साथ उससे संबंधित दस्तावेजों और अभिलेखों का मिलान किया। जांच में भंडारण संबंधी अनियमितता पाए जाने पर चार प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान बेलरगांव में भानुराम साहू के गोदाम से 81 कट्टा यानी 32.40 क्विंटल धान मिला। वहीं गट्टासिल्ली स्थित एसके फूड्स मिल से 233 कट्टा (93.20 क्विंटल) तथा सफीका धान कुटाई केंद्र से 140 कट्टा (56 क्विंटल) धान जब्त किया गया। इसी तरह गेदरा स्थित रजा राइस इंडस्ट्रीज के गोदाम से 160 कट्टा (64 क्विंटल) धान बरामद हुआ।
चारों स्थानों से जब्त धान की कुल मात्रा 614 कट्टा और वजन 245.60 क्विंटल है। कार्रवाई से जुड़े प्रतिष्ठानों में भानुराम साहू (बेलरगांव), आसिफ मेमन और जावेद मेमन (गट्टासिल्ली) तथा जमीला बानो (रजा राइस इंडस्ट्रीज) शामिल हैं। संयुक्त टीम ने मंडी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए जब्त धान को नियमानुसार संबंधित प्रतिष्ठानों के संचालकों की सुपुर्दगी में दिया है।
धान खरीदी पर प्रशासन की पैनी नजर
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में बिचौलियों की भूमिका, अवैध भंडारण और अनधिकृत कारोबार पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने निगरानी तेज कर दी है। खरीदी केंद्रों के अलावा राइस मिलों, गोदामों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और सीमावर्ती इलाकों में भी जांच की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि धान खरीदी व्यवस्था में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।
इस कार्रवाई के बाद अब क्षेत्र के अन्य धान भंडारण केंद्रों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर भी जांच की संभावना बढ़ गई है। प्रशासन की इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का लाभ वास्तविक किसानों को मिले और अवैध कारोबार के जरिए व्यवस्था को प्रभावित करने वालों पर अंकुश लगे।

