धान खरीदी में किसानों को राहत देने प्रशासन की पहल, रिकॉर्ड की गड़बड़ियां सुधारने विशेष अभियान

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 धान खरीदी में किसानों को राहत देने प्रशासन की पहल, रिकॉर्ड की गड़बड़ियां सुधारने विशेष अभियान

पटवारियों की हड़ताल के बीच वैकल्पिक व्यवस्था से हो रहा फसल सत्यापन, पात्र किसानों का एक-एक दाना धान खरीदने प्रशासन का भरोसा


उत्तम साहू 

धमतरी, 18 नवंबर 2026। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने के साथ ही किसानों को पंजीयन और राजस्व अभिलेखों से जुड़ी समस्याओं से राहत दिलाने जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। कहीं खसरा नंबर में गड़बड़ी है तो कहीं रकबा शून्य दर्ज है, वहीं कुछ किसानों के रिकॉर्ड में धान की जगह दूसरी फसल की प्रविष्टि होने से खरीदी प्रभावित होने की आशंका है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रशासन ने अभिलेखों के मिलान से लेकर खेतों के भौतिक सत्यापन तक की व्यवस्था शुरू की है।

जिले में 15 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी के शुरुआती तीन दिनों में 2,398 किसानों से 8,205.16 मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। वहीं 18 नवंबर के लिए 1,008 किसानों को टोकन जारी किए गए हैं, जिनसे 3,663.25 मीट्रिक टन धान खरीदी प्रस्तावित है।

पंजीयन में सामने आ रही विसंगतियों को दूर करने के लिए कृषि साख सहकारी समितियों के मॉड्यूल में खसरा मैपिंग की सुविधा का उपयोग किया जा रहा है। समिति ऑपरेटर एग्रीस्टैक यूएफआर के माध्यम से किसानों के खसरों का मिलान कर रहे हैं। जिन किसानों के रिकॉर्ड में खसरा, रकबा अथवा फसल संबंधी त्रुटियां हैं, उनके दस्तावेजों को दुरुस्त किया जा रहा है। खासकर शून्य रकबा प्रदर्शित होने या धान के स्थान पर अन्य फसल दर्ज होने वाले किसानों को संबंधित सहकारी समिति में जाकर अपने अभिलेखों की जांच कराने कहा गया है।


पटवारियों की हड़ताल भी नहीं बनेगी बाधा



धान खरीदी के बीच पटवारियों की हड़ताल से सत्यापन कार्य प्रभावित न हो, इसके लिए प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की है। राजस्व अधिकारियों, राजस्व निरीक्षकों, परिवीक्षाधीन एवं सेवानिवृत्त पटवारियों, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों और अमीन के माध्यम से फसलों का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। वन से घोषित राजस्व ग्रामों और डूबान क्षेत्र में लीज पर खेती करने वाले किसानों की फसलों का भी परीक्षण किया जा रहा है।

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने राजस्व, कृषि, सिंचाई और पंचायत विभाग को समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। सर्वेक्षण के आंकड़े ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक करने और प्राप्त दावा-आपत्तियों का मौके पर निरीक्षण कर समयसीमा में निराकरण करने पर जोर दिया गया है।

कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि वास्तविक रूप से खेती करने वाले पात्र किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। दस्तावेजी त्रुटियों के कारण कोई किसान सरकारी योजना के लाभ से वंचित न रहे, यह सुनिश्चित किया जाए। वास्तविक रकबे और फसल के सत्यापन के बाद नियमानुसार पात्र किसानों का पूरा धान खरीदा जाएगा।


प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे अपने पंजीयन और भूमि संबंधी रिकॉर्ड की समय रहते जांच करा लें, ताकि खरीदी के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।


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