साय कैबिनेट के चार बड़े फैसले: ग्रामीण पेयजल से लेकर जनजातीय शिक्षा तक को मिलेगी मजबूती
अबूझमाड़ के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए 40.98 करोड़ रुपये मंजूर, राजनांदगांव में बाल सम्प्रेक्षण गृह और शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय के लिए भूमि आवंटित
रायपुर, 18 नवंबर 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में जनहित और विकास से जुड़े चार महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने, अबूझमाड़ के जनजातीय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की सुविधा देने तथा राजनांदगांव में शासकीय संस्थानों के विस्तार के प्रस्तावों को मंजूरी दी।
ग्रामीण नलजल योजनाओं के लिए नए नियम
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया। इसके तहत एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए पंचायतों को न्यूनतम 50 प्रतिशत जल प्रभार संग्रहित करना होगा। वहीं, सालाना जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक वसूली करने वाली पंचायतों को 50 हजार रुपये की मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
अबूझमाड़ के विद्यार्थियों के लिए 40.98 करोड़ रुपये
अबूझमाड़ के विशेष पिछड़ी जनजाति (PVTG) के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नारायणपुर जिले में रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के संचालन हेतु तीन वर्षों के लिए लगभग 40.98 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। महाविद्यालय का संचालन शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू हो रहा है। इससे दुर्गम जनजातीय क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे।
बाल सम्प्रेक्षण गृह के लिए जमीन आवंटित
राजनांदगांव के ग्राम कौरिनभांठा में बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को 0.223 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी गई है। इससे विधि से संघर्षरत बच्चों की देखभाल, सुरक्षा, शिक्षा और पुनर्वास संबंधी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सकेगा।
शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय खुलेगा
राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल को संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए आवंटित की जाएगी। इससे विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थानों को मंडल से संबंधित कार्यों के लिए स्थानीय स्तर पर सुविधाएं मिल सकेंगी।
कैबिनेट के इन निर्णयों को ग्रामीण विकास, जनजातीय शिक्षा, बाल संरक्षण और शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

