फेडरेशन के द्वारा 22 अगस्त को जिला स्तर पर होगा धरना प्रदर्शन
कर्मचारियों एवं पेंशनरों’ के लिए "मोदी की गारंटी लागू करने की मांग
कर्मचारियों के हड़ताल में जाने से कार्यालय होगे बंद,बच्चो की पढ़ाई पर पढ़ेगा असर
पत्रकार उत्तम साहू
नगरी_छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की प्रांतीय बैठक में लिए गए निर्णय के अनुरूप फेडरेशन के सभी घटक संगठनों के पदाधिकारियों ने कर्मचारियों के ज्वलंत मुद्दों को लेकर सरकार से मांगो को पूरा कराने के लिए दो चरण में कलम रख मशाल उठा आंदोलन करने निर्णय लिया है जिसके तहत 16जुलाई को ब्लॉक स्तर पर ज्ञापन रैली निकाल कर मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को सौंपा गया लेकिन एक माह व्यतीत होने के बाद भी मांगो को पूरा नहीं होने से कर्मचारियों में भारी नाराजगी व्याप्त है।अब आंदोलन के द्वितीय चरण 22अगस्त को सामूहिक अवकाश में रहकर जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे।इस आंदोलन में सभी विभाग के कर्मचारियों के शामिल होने से स्कूल,कॉलेज,कृषि, स्वास्थ्य,राजस्व,सिंचाई, पंचायत,लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय, न्यायालय के सभी कार्य प्रभावित होंगे।छग कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ब्लॉक संयोजक डोमार सिंह ध्रुव ने बताया है कि कर्मचारी अधिकारी के मांगे निम्नानुसार हैः-
01. प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए मोदी की गारंटी अनुसार केन्द्र के समान 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय तिथि से दिया जावे।
02. प्रदेश के कर्मचारियों के लिए मोदी की गारंटी अनुसार जुलाई 2019 से समय समय पर देय महंगाई भत्ते की लंबित एरियर्स राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में किया जावे।
03. वेतन विसंगति एवं अन्य मुद्दो के लिए गठित पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक किया जावे।
04. प्रदेश में चार स्तरीय पदोन्नत समयमान वेतनमान कमशः 8 वर्ष, 16 वर्ष, 24 वर्ष एवं 30 वर्ष सेवा पूर्ण करने उपरांत लागू किया जावे।
05. सहायक शिक्षक पद पर नियुक्त शिक्षक एवं सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी को तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृति आदेश जारी किया जावे।
06. प्रदेश में अन्य भाजपा शासत राज्यों की भांति कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू की जावे।
07. प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति निःशर्त लागू करने स्थायी आदेश जारी किया जाये। वर्तमान में 10 प्रतिशत सीलिंग समाप्त करते हुए सीधी भर्ती के समस्त पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दी जावे।
08. मध्यप्रदेश की भांति छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय सेवकों को 300 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण दिया जावे।
09. प्रदेश के शासकीय सेवकों को पुरानी पेंशन के लाभ हेतु एन.पी.एस. खाते में कटौती तिथि से सेवा गणना की जाये। साथ ही पूर्ण पेंशन की पात्रता हेतु नीति निर्धारित की जावे।
10. क्रमश प्रदेश के विभिन्न विभागों में सेटअप पुनरीक्षित नहीं होने के कारण अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कमी को देखते हुए सभी विभागों में समानता लाते हुए सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष की जावे।
11. प्रदेश में कार्यरत कार्यभारित, संविदा एवं दैनिक वेतन कर्मचारियों का नियमतीकरण करते हुए नियमित पदस्थापना में नियुक्त किया जावेे।
प्रांतीय आह्वान पर द्वितीय चरण के काम बंद कलम बंद हड़ताल के तहत 22अगस्त को जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन गांधी मैदान धमतरी में समस्त विभाग के कर्मचारी अधिकारियो को शामिल होने की अपील ब्लॉक संयोजक डोमार सिंह ध्रुव, सहसंयोजक सुरेन्द्र कुमार साहू,जोहन नेताम,यशवंत साहू,बुधराम नेताम,अशोक साहू, महासचिव- गिरीश कुमार जायसवाल, कोषाध्यक्ष महेंद्र बोर्झा,सचिव देवप्रकाश ताम्रकार, सहसचिव सुरेंद्र लोनहारे,संजय रेड्डी,विजय मरकाम,संजू निर्मलकर,प्रवक्ता के पी साहू,महिला प्रतिनिधि लता केसरी, बेलरतहसील संयोजक सुरेंद्र कुमार नेताम, जिलाध्यक्ष बी पी चंद्रा, दिनेश कुमार साहू, अमित नागेश,जितेंद्र नेताम,भगवंत राज सूर्यवंशी,दिनेश साहू,कुलेश कुंजाम,रोहित ध्रुव,रामकृष्ण ठाकुर,सुरेंद्र ध्रुव,किशोर कश्यप,मोहर लाल पटेल,सुरेश ध्रुव, नरेंद्र नेताम, अनीत ध्रुव,पदुम साहू अर्जुन नेताम, ओम प्रकाश नेताम,श्रवण कुमार साहू ने की है।
