प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

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प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

आगामी जाति जनगणना में OBC हेतु पृथक कॉलम एवं UGC लागू करने की मांग तेज


उत्तम साहू 

धमतरी :02 फरवरी 2026 ओबीसी संयोजन समिति, छत्तीसगढ़ द्वारा माननीय प्रधानमंत्री के नाम, कलेक्टर धमतरी के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपकर आगामी जाति जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) हेतु पृथक कॉलम जोड़ने तथा उच्च शिक्षा में सामाजिक न्याय के लिए UGC को प्रभावी रूप से लागू कर 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई।



राष्ट्रीय सचिव सतवंत सिंह महिलांग ने कहा कि देश की लगभग 50 प्रतिशत से अधिक आबादी होने के बावजूद भी अब तक obc की जाति जनगणना में पृथक कॉलम नहीं होने के कारण वास्तविक सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, जिससे नीति-निर्माण, आरक्षण एवं कल्याणकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन नहीं हो रहा है | उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4), 338-B एवं 340 का उल्लेख करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु जाति जनगणना में OBC के लिए पृथक कॉलम अत्यंत आवश्यक है। साथ ही, उच्च शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में UGC द्वारा उठाए गए कदमों को संविधानसम्मत बताते हुए उनके तत्काल क्रियान्वयन की मांग की गई।

  प्रदेश अध्यक्ष दानेश चंद्राकर ने कहा कि 

“जब तक OBC की वास्तविक जनसंख्या और स्थिति के आंकड़े सामने नहीं आएंगे, तब तक सामाजिक न्याय केवल कागजों तक सीमित रहेगा।”

जिलाध्यक्ष श्री थान सिंह चंद्राकर एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष ने कहा कि 

"UGC में OBC को शामिल करना सामाजिक न्याय की ओर पहला कदम है"

जिला प्रभारी श्री समारू सिंहा एवं संरक्षक चेतन साखरे ने कहा कि 

“OBC के लिए पृथक कॉलम को जोड़ना कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि संवैधानिक आवश्यकता है।”


धमतरी जिला संरक्षक श्री आशीष एवं शंकर देवले के अनुसार:

“UGC को 9वीं अनुसूची में शामिल करना सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम होगा।”

भखारा ब्लॉक संरक्षक श्री सदानंद साहू एवं राम विशाल साहू ने कहा कि 

“जाति जनगणना के आंकड़े ही आरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं को न्यायोचित व प्रभावी बना सकते हैं।”

श्री जिला संगठन मंत्री नेक राम साहू व धन्नऊ यादव के अनुसार: 

“उच्च शिक्षा में वंचित वर्गों की वास्तविक भागीदारी के लिए UGC को पूरी मजबूती से लागू किया जाना चाहिए।”


ओबीसी संयोजन समिति ने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र सरकार सामाजिक न्याय की दिशा में आवश्यक निर्णय लेकर करोड़ों OBC नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेगी। इस अवसर पर संगठन के वरिष्ठ विशाल राम साहू ,चौथ राम साहू,तरुण कुमार साहू ,लालसिंह चंदेल,आशीष साहू,शंकर देवले,जागृत चन्द्राकार,रोहित साहू,लेखराम ध्रुव,गोपाल ध्रुव,ओमप्रकाश साहू,ईश्वर ध्रुव, रिखी राम सेन, पुरन लाल साहू, सुदन चंद्राकर, दानेश चन्द्राकार,मूलचंद साहू, धनाऊ यादव,गौतम सिंह साहू, चूमेश कुमार साहू, तिब्बल साहू उपस्थित रहे।

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