साय कैबिनेट का बड़ा फैसला: ग्रामीणों को साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी, 4 हजार करोड़ की योजना मंजूर
'वीबी-जी राम जी योजना' को कैबिनेट की हरी झंडी, गांवों में रोजगार और विकास को मिलेगा नया बल
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में ग्रामीण विकास और रोजगार को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद ने "विकसित भारत - रोजगार और आजीविका के लिये गारंटी मिशन (ग्रामीण) : वीबी-जी राम जी योजना छत्तीसगढ़" के प्रारूप को मंजूरी दे दी है।
नई योजना के तहत राज्य के पात्र ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के अकुशल श्रम आधारित रोजगार की वैधानिक गारंटी मिलेगी। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ-साथ स्थायी विकास कार्यों को गति देना है।
योजना के अंतर्गत जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ग्रामीण अधोसंरचना निर्माण और आजीविका से जुड़ी परिसंपत्तियों के विकास जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके माध्यम से गांवों में टिकाऊ रोजगार सृजित करने के साथ स्थानीय विकास को भी मजबूती मिलेगी।
कैबिनेट ने योजना में ग्राम पंचायत आधारित समेकित विकास, विभिन्न विभागीय योजनाओं के अभिसरण और पीएम गति शक्ति के साथ समन्वय पर विशेष जोर दिया है। कार्यों की योजना, निगरानी और क्रियान्वयन में आधुनिक तकनीक एवं डिजिटल प्रणाली का उपयोग कर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।
सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इस महत्वाकांक्षी योजना हेतु 4 हजार करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है। योजना के संचालन में केंद्र और राज्य सरकार के बीच व्यय का अनुपात 60:40 रहेगा।
इस फैसले को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, पलायन रोकने और गांवों में रोजगार के स्थायी अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
